मध्य प्रदेश में गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 10 साल बाद भी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) में आने का अवसर नहीं मिलेगा। वर्ष 2025 के लिए 13 पद आइएएस संवर्ग में नियुक्ति के लिए मिले हैं।