बिलासपुर में समग्र सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर आरक्षण नीति, एट्रोसिटी एक्ट और यूजीसी नियमों में सुधार की मांग की है। उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर जाति के स्थान पर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने और निर्दोषों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों की समीक्षा करने का आग्रह किया है।