ब्रिटिश संसद में पेश प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया गया। इसमें आतंकवाद, कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याओं पर चिंता जताते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों का भी जिक्र किया गया।