जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि फिलहाल ऐसे आरक्षण का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। यह नीतिगत मामला है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में फैसला लेना संबंधित सरकार या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।