'सूचना का अधिकार' (RTI) कानून के तहत जारी किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने 29 जुलाई, 2026 को कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखे और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत की।