राष्ट्रीय नीति में ई-रिक्शा की संख्या नियंत्रित करने, इनके संचालन के लिए रूट तय करने और रूट परमिट जारी करने की व्यवस्था का ढांचा तैयार किया जाएगा। इससे शहरों में सड़कों की क्षमता के अनुसार ई-रिक्शा की संख्या तय करने और यातायात दबाव वाले मार्गों को व्यवस्थित करने का रास्ता खुलेगा।