आगामी सर्दियों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संयुक्त रूप से उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें कैबिनेट मंत्रियों के अलावा दिल्ली सरकार, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सड़क और निर्माण स्थलों की धूल, वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण और खुले में कचरा जलाने को प्रदूषण के प्रमुख कारणों के रूप में चिन्हित करते हुए इनके नियंत्रण के लिए कई निर्देश दिए गए। दिल्ली के 47 प्रदूषण हॉटस्पॉट की निगरानी 13 वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है। इन अधिकारियों की अगुवाई में क्रॉस-फंक्शनल टीमें गठित कर साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। सड़क की धूल और मेट्रो निर्माण पर सख्तीएलजी संधु ने मेट्रो निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल पर चिंता जताते हुए डीएमआरसी को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। सड़कों की मरम्मत और गड्ढे भरने का काम तेजी से पूरा करने को कहा गया। दिल्ली के 62 प्रमुख ट्रैफिक चौक पॉइंट्स का नए सिरे से मूल्यांकन करने के निर्देश भी दिए गए। अनधिकृत पार्किंग से सड़क का बड़ा हिस्सा बाधित होने और इससे वाहनों के उत्सर्जन में बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस व संबंधित एजेंसियों को बड़े स्तर पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने को कहा गया। साथ ही दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने तथा पर्याप्त ईवी चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने पर जोर दिया गया। औद्योगिक उत्सर्जन पर रहेगी नजरएलजी ने डीपीसीसी को औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का सही संचालन सुनिश्चित करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। डीपीसीसी को साप्ताहिक रिपोर्ट देने को कहा गया है। बैठक में तय किया गया कि पर्यावरण सचिव, मुख्य सचिव के माध्यम से हर 15 दिन में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रगति रिपोर्ट एलजी और मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। इससे निर्देशों के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी की जाएगी।