Rahul Gandhi : ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Bombay High Court) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (8 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ‘ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਥੀਫ਼ (Commander-in-Chief)’ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਾਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਿਰਗਾਂਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਿਲਿੰਦ ਸਾਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਿਲਿੰਦ ਸਾਠੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 199 ਅਤੇ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 499 (Explanation 2) ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਤਿਨ ਬੋਰਕਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ BJP ਇੱਕ ਪਛਾਣਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ BJP ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। BJP ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼’ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ’ਤੇ, ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ।