हाई कोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि में 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन की शर्त निरस्त कर न्यूनतम वेतनमान, एरियर और छह प्रतिशत ब्याज देने कहा।