नियमों के तहत इंक्रीमेंट रोकने या कर्मचारी को निचले पे-स्केल में भेजने जैसी कार्रवाई संभव है, लेकिन न्यूनतम निर्धारित वेतन से कम भुगतान का प्रविधान नहीं है।