छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता पर राज्य स्तरीय समिति की दो दिवसीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आयोगों के प्रमुखों ने अपने सुझाव दिए, जिनमें आदिवासी समुदाय को दायरे से बाहर रखने और लैंगिक समानता पर जोर देने की मांग प्रमुख रही।