मध्य प्रदेश में 48 लाख से अधिक ग्रामीणों की फ्री रजिस्ट्री की जानी है। इसके लिए सरकार 3,800 करोड़ रुपये के विभिन्न शुल्क की छूट भी दे रही है। रजिस्ट्री पटवारियों को करानी है, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं है।