याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि करीब 80 साल बाद पहली बार इसे लोगों पर थोपा जा रहा है और नहीं गाने पर सजा का प्रावधान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।