गृह विभाग को इसका आदेश जारी करना है किंतु राज्य सरकार इसे लेकर बहुत सतर्कता बरत रही है। आदेश के प्रारूप का विधिक परीक्षण कराया जा रहा है ताकि कोई कमी न रह जाए।