इन प्रकरणों की आयुक्त स्तर पर समीक्षा की जाएगी और जिला शिक्षा अधिकारियों से समाधान की रिपोर्ट ली जाएगी। डीपीआई ने सभी जिलों में समस्या समाधान शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।