बिलासपुर और जीपीएम जिले की पंचायतों में 15वें वित्त आयोग के खर्च को लेकर विभागीय दावों और केंद्र के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में भारी विरोधाभास सामने आया है। रिपोर्ट में 405 करोड़ खर्च बताए जा रहे हैं, जबकि पोर्टल पर अधिकांश योजनाओं में व्यय शून्य दर्ज है। जिला पंचायत सीईओ ने इसे सॉफ्टवेयर अपडेशन और तकनीकी विलंब बताया है।