सेवा संकल्प अभियान के तहत दिल्ली सरकार ने सोमवार को पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर 1.56 लाख रुपए तक की सब्सिडी देंगी। उन्होंने बताया कि 400 यूनिट तक औसत मासिक बिजली खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 किलोवाट तक का सिस्टम बिना शुरुआती खर्च लगाने की व्यवस्था की जा रही है। उपभोक्ता solar.delhi.gov.in पर जाकर रूफटॉप सोलर के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्र और दिल्ली की 78-78 हजार रुपए सब्सिडी केंद्र सरकार 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी देती है। दिल्ली सरकार ने भी इतनी ही राशि की राज्य सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इस तरह कुल 1.56 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध होगी। सिस्टम की लागत में अतिरिक्त अंतर होने पर उसे भी उपलब्ध सरकारी सहायता के माध्यम से पूरा करने की व्यवस्था की जाएगी। सोसायटी और छोटे घर भी योजना में शामिल ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के कॉमन एरिया और खुले स्थानों में सोलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी 2,000 से बढ़ाकर 11,000 रुपए प्रति किलोवाट की गई है। कम जगह वाले घरों के लिए 2 किलोवाट तक के छोटे सिस्टम को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने ऐसे छोटे सिस्टम की हिस्सेदारी 50% तक रखने का लक्ष्य तय किया है। कम बिजली खपत पर अतिरिक्त प्रोत्साहन 0 से 200 यूनिट तक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। सोलर लगाने के बाद खपत घटाने पर बचाई गई बिजली की आधी मात्रा के बराबर वित्तीय प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है। उदाहरण के तौर पर 200 से 50 यूनिट खपत होने पर बची 150 यूनिट के लिए 75 यूनिट के बराबर प्रोत्साहन मिलेगा। पांच साल तक विक्रेता करेगा रखरखाव सरकार ने डिस्कॉम के साथ ट्रस्टीशिप मॉडल तैयार किया है। इसके तहत शुरुआती पांच साल तक सिस्टम के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी अधिकृत विक्रेता की होगी। इसके बाद भी सिस्टम की 25-30 साल की अनुमानित अवधि में डिस्कॉम के माध्यम से न्यूनतम शुल्क पर रखरखाव की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यूएलए मॉडल के तहत पात्र कम आय वाले परिवारों को बिना शुरुआती खर्च रूफटॉप सोलर लगाने की सुविधा दी जाएगी।