भारत सरकार ने करीब चार दशक पुराने डिजिटल संचार आयोग को भंग कर दिया है। यह शीर्ष निकाय दूरसंचार नीति और वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। जानें इस बड़े बदलाव का क्या होगा असर और सैटकॉम स्पेक्ट्रम पर इसके अंतिम निर्णय का भविष्य।