MP Pensioners Arrears: प्रदेश में पेंशनरों के 59 माह के पुनरीक्षित पेंशन एरियर के भुगतान को लेकर वित्त विभाग तैयार नहीं है। हाई कोर्ट के विभिन्न आदेशों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई है।