भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस) को लागू हुए 1 जुलाई को दो वर्ष पूरे हो जाएंगे। डिजिटल युग में लगभग हर हाथ में मोबाइल है, फिर भी स्थिति यह है कि बीएनएस के अंतर्गत एक जुलाई 2024 से अभी तक प्रदेश में मात्र 5,843 ई-एफआईआर ही कायम हैं।