Indian Passport : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ?ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ।ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਜਨਮ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ।1987 ਤੋਂ 2003 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਮੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਪਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ?ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Citizenship Certificate) ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉੱਧਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।