Azaan Ban: ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮੀ ਅਜ਼ਾਨ (ਨਮਾਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪੁਕਾਰ) 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਟਨ ਬੋਡਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਟਨ ਬੋਡਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਦਮਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਟੇ ਫਰੈਡਰਿਕਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਫੁੱਲ-ਫੁੱਲ ਫੇਸ ਨਕਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਮਰੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਰਟਨ ਬੋਡਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ (ਨਮਾਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪੁਕਾਰ) ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹ ਅਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ, ਸਖ਼ਤ ਸ਼ੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਸਜਿਦ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਅਜ਼ਾਨ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਦੀ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਨਿਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਨਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂਚ ਮੋਰਟਨ ਬੋਡਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜ਼ਾਨ (ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ) 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।