स्थानीय सांसद वीडी शर्मा भी केंद्र सरकार को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए व्यापक जनहित में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।