अधिकरण ने राज्य शासन एवं केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है तथा अगली सुनवाई 25 अगस्त, 2026 निर्धारित की है। डीपीसी आज, इसीलिए बुधवार का आदेश महत्वपूर्ण है।