प्रदेश में एक लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों के आसपास के गांवों को शहरों में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के तहत ‘शहरीकरण प्रीमियम घटक’ शुरू किया है।