दिल्ली में अवैध निर्माण और खतरनाक इमारतों के खिलाफ एमसीडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर 6 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच निगम के सभी 12 जोन में 1,046 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान 282 संपत्तियों को सील किया गया, जबकि 47 खतरनाक इमारतें ध्वस्त की गईं। सरकार का कहना है कि अभियान का उद्देश्य भवन निर्माण नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ संभावित हादसों को रोकना और लोगों की सुरक्षा करना है। मुख्यमंत्री ने निगम को अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान लगातार जारी रखने और कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। जहां जरूरी होगा, वहां निर्माण ध्वस्त किया जाएगा और संपत्तियों को सील किया जाएगा। यह अभियान किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी राजधानी में जारी रहेगा। ध्वस्तीकरण की सबसे ज्यादा कार्रवाई रोहिणी जोन में 6 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच ध्वस्तीकरण की सबसे ज्यादा कार्रवाई रोहिणी जोन में 158 संपत्तियों पर हुई। इसके बाद साउथ जोन में 121, शाहदरा नॉर्थ में 115, सिटी एसपी जोन में 87, शाहदरा साउथ में 87, वेस्ट जोन में 87, करोल बाग में 85, सेंट्रल जोन में 75, सिविल लाइंस में 63, नरेला में 62, केशवपुरम में 61 और नजफगढ़ में 45 संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। सीलिंग के मामले में सिटी एसपी जोन में सबसे ज्यादा 87 संपत्तियों को सील किया गया। शाहदरा नॉर्थ और साउथ जोन में 41-41, शाहदरा साउथ में 27, वेस्ट जोन में 23, केशवपुरम में 20, सेंट्रल जोन में 18, करोल बाग में 11, सिविल लाइंस में 8, नजफगढ़ में 3, रोहिणी में 2 और नरेला में एक संपत्ति सील की गई। करोल बाग जोन में 13 खतरनाक इमारतें की ध्वस्त इस अवधि में करोल बाग जोन में सबसे ज्यादा 13 खतरनाक इमारतें ध्वस्त की गईं। सिविल लाइंस और सिटी एसपी जोन में 8-8, नरेला और रोहिणी में 2-2, केशवपुरम में 2, शाहदरा साउथ में एक, वेस्ट जोन में 8, नजफगढ़ में एक और साउथ जोन में 2 इमारतों को गिराया गया। शाहदरा नॉर्थ और सेंट्रल जोन में खतरनाक इमारतों को ध्वस्त करने की कोई कार्रवाई दर्ज नहीं की गई। सीमापुरी में असुरक्षित इमारत ध्वस्त, तीन मकानों को नोटिस सीमापुरी में इमारत ढहने की घटना के बाद संबंधित एजेंसियों ने एक असुरक्षित इमारत को ध्वस्त किया है। इसके अलावा, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने तीन अन्य मकानों को नोटिस जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप प्रशासन अवैध और असुरक्षित निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। सरकार का जोर ऐसी इमारतों की पहचान कर समय रहते कदम उठाने पर है, ताकि भविष्य में जान-माल के नुकसान की आशंका कम की जा सके।