खाद्य नियमों में अनियमितता मिलने पर 210 से अधिक नोटिस जारी किए गए, जबकि गंभीर मामलों में 16 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निरस्त किए गए।