विरोध-प्रदर्शनों में नाराज़गी केवल चुनाव आयोग से है या मोदी सरकार के रवैये से?

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शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोगों का मौलिक अधिकार है लेकिन पुलिस इसकी इजाज़त नहीं दे रही है. सरकार भी सख़्ती से पेश आ रही है. इसका असर आगामी चुनावों पर क्या होगा?