CJP Protest : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਵਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ CJP ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂਪੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ CJP ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 9 ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 13 ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।CJP ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਡੈਰੇਕ ਓ'ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ.ਏ. ਬੇਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗCJP ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।