छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के शैक्षणिक, दिव्यांगता और निवास प्रमाण पत्र RTI में देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि धारा 8(1)(जे) के तहत व्यक्तिगत जानकारी जिसका लोकहित से संबंध न हो, उसका खुलासा निजता का हनन है। याचिकाएं वैधानिक प्रक्रिया पूरी न करने पर खारिज कर दी गईं।