Petrol Pump Strike in Rajasthan: ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ - ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਖਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਤ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਲਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲਾ ਬਾਲਣ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।ਕੀ ਹਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5% ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਵਿਘਨ ਪਈ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬੇਸ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।