सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि चंबल नदी से हो रहे अवैध उत्खनन को रोकने के लिए बिना नंबर के वाहनों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की जाए। लेकिन मुरैना, श्योपुर और भिंड जिलों में सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों को नहीं माना जा रहा।