केंद्र सरकार ने ईडी में बड़े पैमाने पर पद स्वीकृत करने की मंजूरी दी है। इससे ईडी अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी। इसका फायदा यह होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में तेजी आएगी।