इस योजना के तहत उन नागरिकों को मासिक पेंशन दी जाती है, जो किसी सरकारी या बड़ी निजी नौकरी का हिस्सा नहीं हैं और जिनका भविष्य आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमजोर है।