बिलासपुर हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग की 15 याचिकाओं का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण से पहले की ग्रेच्युटी का भुगतान सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।