प्रशासन को 25 अक्टूबर तक 16 हजार से अधिक आपत्तियां मिली थीं। लगभग तीन हजार दोहराव वाले आवेदन हटाने के बाद वास्तविक आपत्तियों की संख्या 13 हजार रह गई है।