Cancer Medicine Price Cut In India: कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाओं की कीमत आज यानी 9 नवंबर से कम हो गई है. नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 137 एंटी-कैंसर दवाओं के मैक्सिमम रिटेल प्राइज (MRP) पर ट्रेड मार्जिन तय किया है. यह फैसला डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) के तहत गठित एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है. यह कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत बनाई गई थी. नई कीमतें सोमवार, 9 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं.इस बदलाव के बाद 1,364 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशंस की कीमतों में कमी आई है. 8 नवंबर 2026 तक 85 फार्मास्युटिकल कंपनियों ने 121 दवाओं के लिए संशोधित एमआरपी की जानकारी दी थी. यानी अब इन दवाओं को खरीदते समय मरीज और उनके परिवारों के लिए पैक पर छपी नई कीमत को देखना जरूरी है.679 ब्रांड की कीमत में 50 फीसदी से ज्यादा की कमीसरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, 679 ब्रांड्स की कीमतों में 50 फीसदी से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है. इनमें सबसे ज्यादा कीमत में 96.45 फीसदी तक की कमी बताई गई है. दवाओं की कीमत कम होने से उपभोक्ताओं को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत होने की उम्मीद है. यह बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जिन्हें कैंसर के इलाज के दौरान लंबे समय तक दवाओं की जरूरत पड़ती है. दवा की कीमत में कमी का सीधा असर इलाज पर होने वाले खर्च पर पड़ सकता है.नई कीमत कैसे चेक करें?अगर आप इनमें से कोई एंटी-कैंसर दवा खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसके पैक पर छपी संशोधित एमआरपी देखें. इसके अलावा दवा की कीमत की जानकारी 'फार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप के जरिए भी चेक की जा सकती है. एनपीपीए की वेबसाइट पर भी दवाओं की कीमतों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है. इसलिए अगर किसी दवा की कीमत को लेकर आपको संदेह है तो खरीदने से पहले पैक पर लिखी एमआरपी और उपलब्ध ऑनलाइन जानकारी को जरूर देख सकते हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी संशोधित एमआरपी से ज्यादा कीमत पर दवा नहीं बेच सकती.दुकानदार ज्यादा पैसे मांगे तो कहां करें शिकायत?अगर कोई दुकानदार या अस्पताल की फार्मेसी दवा की तय एमआरपी से ज्यादा कीमत मांगती है, तो उपभोक्ता इसकी शिकायत कर सकते हैं. ओवरचार्जिंग या दवा की कीमत से जुड़ी किसी अन्य समस्या के लिए उपभोक्ता 'फार्मा जन समाधान' पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा एनपीपीए की हेल्पलाइन 1800-111-255 पर भी संपर्क किया जा सकता है. ऐसे मामलों में दवा के पैक पर छपी एमआरपी को जरूर चेक करें. अगर आपसे उससे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं तो शिकायत का विकल्प इस्तेमाल किया जा सकता है.दवाओं की कीमत कैसे तय होती है?दवाओं की कीमत तय करने की प्रक्रिया में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर यानी डीपीसीओ की अहम भूमिका है. 2013 के डीपीसीओ के तहत नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स यानी एनएलईएम में शामिल जरूरी दवाओं की सीलिंग प्राइज सरकार तय करती है. इन जरूरी दवाओं की सीलिंग प्राइज बाजार में उपलब्ध दवाओं की कीमतों के आधार पर तय की जाती है. तय की गई सीलिंग प्राइज से ज्यादा कीमत पर दवा बेचना गैरकानूनी है.एसेंशियल मेडिसिन्स की सूची स्वास्थ्य मंत्रालय तैयार करता है. इसमें दवाओं की सुरक्षा, प्रभावशीलता और कीमत जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है. देश में आम बीमारियों और लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को भी इस सूची को तैयार करते समय देखा जाता है. यह सूची समय-समय पर रिव्यू की जाती है और जरूरत के मुताबिक इसमें नई दवाओं को शामिल किया जाता है. वहीं, जो दवाएं इस सूची में शामिल नहीं हैं, उनकी कीमतों पर सरकार का सीधा नियंत्रण अपेक्षाकृत कम होता है.इसे भी पढ़ें-Blood Cancer: लगातार थकान और बार-बार बुखार आना सामान्य नहीं, हो सकते हैं इस कैंसर के लक्षणदवा खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यानएंटी-कैंसर दवा खरीदते समय पैक पर छपी एमआरपी को जरूर देखें. अगर कीमत को लेकर कोई संदेह है तो 'फार्मा सही दाम' ऐप या एनपीपीए की वेबसाइट से उसे वेरिफाई किया जा सकता है. किसी केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी की ओर से संशोधित एमआरपी से ज्यादा पैसे लिए जाने पर शिकायत की जा सकती है. नई कीमतें लागू होने के बाद 1,364 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशंस की संशोधित एमआरपी सामने आ चुकी है. सरकार के मुताबिक, इससे उपभोक्ताओं को सालाना करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत होगी. इसलिए कैंसर की दवा खरीदते समय पुरानी कीमत के बजाय पैक पर दी गई नई एमआरपी को ही आधार बनाना जरूरी है.इसे भी पढ़ें- क्या आपकी किडनी दे रही है जवाब? इन 5 शुरुआती संकेतों से पहचानें खतरा