आज यानी 9 नवंबर 2026 से कैंसर मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. 137 जरूरी कैंसर-रोधी दवाओं की कीमतें आज से कम हो गई हैं. दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की नई कीमतें जारी कर दी हैं. अनुमान है कि इससे मरीजों को हर साल करीब 3,540 करोड़ रुपए की बचत होगी. कुछ दवाओं की कीमतों में तो 96.45% तक की भारी कटौती हुई है.आखिर किसी भी दवा की कीमत कैसे तय होती है और क्या सरकार खुद कीमतें तय करती है?दवाओं की कीमत तय करने का 'दो-रास्ता' मॉडलभारत में दवाओं की कीमतें दो बुनियादी तरीकों से तय होती हैं. इसे समझने के लिए आपको भारत के ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 (DPCO) में झांकना होगा. यह देश में दवाओं की कीमत तय करने का कानूनी ढांचा है. इसमें दो तरीके हैं:तरीका- 1: 'अनुसूचित'दवाएं यानी सीधा 'सीलिंग प्राइस'देश में एक राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची (NLEM) है, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय तैयार करता है. इस लिस्ट में शामिल दवाओं को DPCO के तहत 'अनुसूचित' माना जाता है. इनमें कैंसर की 63 दवाएं भी शामिल हैं. नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) इन दवाओं के लिए एक 'सीलिंग प्राइस' (अधिकतम खुदरा मूल्य) तय करता है, जिससे ऊपर कोई भी कंपनी या दुकानदार इन्हें नहीं बेच सकता.तरीका- 2: 'गैर-अनुसूचित' दवाएं यानी 'ट्रेड मार्जिन' पर लगामसामान्य परिस्थितियों में, इन दवाओं की कीमतें बाजार की ताकतों पर छोड़ दी जाती हैं. बस एक शर्त होती है कि कंपनियां सालाना कीमतों में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं कर सकतीं. यहीं पर DPCO का 'पैरा 19' काम आता है,पैरा 19 NPPA को 'असाधारण परिस्थितियों में और जनहित मेंट किसी भी दवा की कीमत तय करने या उसे संशोधित करने की विशेष शक्ति देता है. जब सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं पर अत्यधिक मुनाफे की निंदा की, तो सरकार ने इसी पैरा 19 का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा कदम उठाया.सरकार ने 'ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन' (TMR) तरीका अपनाया. इसका मतलब है कि दवा की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) का एक बड़ा हिस्सा थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के मुनाफे के रूप में जा रहा था. NPPA की जांच में पाया गया कि गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर औसतन 170% का ट्रेड मार्कअप था. कुछ मामलों में तो यह 700% तक पहुंच रहा था.NPPA ने 137 दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को MRP के 30% तक सीमित कर दिया. अब दवा की कीमत का 30% से ज्यादा हिस्सा बिचौलियों के मुनाफे पर खर्च नहीं किया जा सकता, जिससे कीमत में भारी कटौती हुई.कौन सी दवाएं सस्ती हुई हैं?डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) के एक्सपर्ट पैनल ने 137 दवाओं की सिफारिश की. इसमें इम्यूनोथेरेपी दवाएं, डेनोसुमैब, पेगफिलग्रास्टिम, बेवासिजुमैब, पेम्ब्रोलिजुमैब, डुरवलुमैब और ओसिमर्टिनिब जैसी कई अहम दवाएं शामिल थीं. सरकार ने साफ किया है कि यह सूची समय-समय पर अपडेट होती रहेगी.इस फैसले का असर बहुत ठोस निकला. PIB के मुताबिक:कुल 1,364 फॉर्मूलेशन की कीमतें घटीं, जो 121 दवाओं के तहत आते हैं और 85 कंपनियों ने इनकी नई कीमतें दर्ज कराईं.679 ब्रांड्स की कीमतों में 50% से ज्यादा की कटौती हुई.सबसे ज्यादा कटौती 96.45% तक दर्ज की गई.यह कटौती उन दवाओं पर लागू हुई है जिन पर पहले औसतन 170% का ट्रेड मार्कअप था. कुछ मामलों में तो यह 700% तक पहुंच रहा था. NPPA का 30% का कैप इसी अनियंत्रित मुनाफे पर लगाम है. 2019 में भी इसी तरह 42 कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन कैप लगाया गया था, जिससे 526 ब्रांड्स की कीमतें 90% तक घटी थीं.फिलहाल, यह सिर्फ उन 137 दवाओं पर लागू है, जिन्हें एक्सपर्ट पैनल ने चुना है. कई महंगी दवाएं अभी भी महंगी बनी हुई हैं.उदाहरण के लिए, कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली पेम्ब्रोलिजुमैब जैसी अल्ट्रा मॉडर्न इम्यूनोथेरेपी दवाएं की कीमत शायद ही कम हुई हो, क्योंकि उनका मूल्य निर्धारण अलग तरह से होता है या वे अभी भी पेटेंट के दायरे में हैं. इसके बावजूद करीब 24.7% कैंसर दवाओं की कीमतों में कोई कमी नहीं आई.सुप्रीम कोर्ट की 'नरसंहार' वाली टिप्पणीइसकी शुरुआत 22 सितंबर 2026 को हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर दवाओं की कीमतों पर कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला आया जहां 2,700 रुपए में खरीदी गई दवा को मरीज को 27 हजार रुपए में बेचा जा रहा था. कोर्ट ने इसे सिर्फ मुनाफाखोरी नहीं, बल्कि 'दिनदहाड़े डकैती' और 'नरसंहार' जैसा करार दिया. यह टिप्पणी ही वह चिंगारी थी जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया.केंद्र सरकार ने कहा है कि अब कोई भी केमिस्ट या अस्पताल फार्मेसी संशोधित MRP से ज्यादा वसूल नहीं सकती. मरीज 'फार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप या NPPA की वेबसाइट पर जाकर दवा की नई कीमत खंगाल सकते हैं. अगर कोई ज्यादा पैसे मांगे तो 'फार्मा जन समाधान' पोर्टल या NPPA हेल्पलाइन 1800-111-255 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.