उत्तर प्रदेश सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है और इससे पंचायत चुनाव का रास्ता करीब-करीब साफ माना जा रहा है। यह आयोग पंचायत के लेवल पर पिछड़े वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी का सर्वे करेगा और उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।