डीलिमिटेशन (परिसीमन) बिल को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पिछले सत्र में मोदी सरकार दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण यह विधेयक पारित नहीं करा सकी थी, लेकिन बदले राजनीतिक समीकरणों ने एक बार फिर इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है।