27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर एमपी हाई कोर्ट में हुई बेहद तीखी बहस, -सामान्य वर्ग का दावा- 50 प्रतिशत सीमा टूटेगी

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सामान्य वर्ग की ओर से यह भी कहा गया कि सरकार ने ओबीसी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को साबित करने वाले कोई ठोस आंकड़े पेश नहीं किए हैं।