सरकार यूसीसी समेत कई अहम विधेयक पेश करेगी, जबकि कांग्रेस विस्थापन, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी।