विलंब की पूरी अवधि का ठोस, विश्वसनीय और पर्याप्त स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। ऐसा न होने पर देरी माफ नहीं की जा सकती। इसी आधार पर कोर्ट ने श्रम न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप से इन्कार करते हुए अपील निरस्त कर दी।