Government Service : ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ₹5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ?ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ 'Delhi Right of Citizen to Time Bound and Ease of Delivery of Services Bill 2026' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2011 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ Right to Service Act ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਵੇਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ?ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।₹250 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹5,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ₹10 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹200 ਤੱਕ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ Citizen Grievance Redressal Authority ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਸ Delhi Right to Service Commission ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।