हाई कोर्ट ने साइबर अपराधों की सुस्त जांच पर नाराजगी जताते हुए असम, झारखंड और बंगाल के डीजीपी को व्यक्तिगत तौर पर तलब किया है। कोर्ट ने रियल टाइम जांच और केंद्र-राज्य-बैंकों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत पर जोर दिया है। अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।