जबलपुर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि आवेदन में गलत कानूनी धारा का उल्लेख होने मात्र से जरूरतमंद को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता।