Sex Education : ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਠੰਢ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਧਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 16 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ BNS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 333, 70(2), 351(2) ਅਤੇ POCSO ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(g)/6 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਾਈਲਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜੂਵੈਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ POCSO ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ—ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੌਨ ਸਿੱਖਿਆ (Sex Education) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (Right to Privacy) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨ ਕੇ POCSO ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ POCSO ਐਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ "ਇੱਜ਼ਤ" ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ POCSO ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ?ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (TISS) ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ POCSO ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂNCERT ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ NEP 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਟੱਚ-ਬੈਡ ਟੱਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ 15–20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਵੇਗਾ।ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਝਿਝਕ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ (Consent), ਨਿੱਜੀ ਹੱਦਾਂ (Personal Boundaries) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਯੌਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?1. ਕਿਸ਼ੋਰ ਗਰਭਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੌਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੀਨਏਜ ਗਰਭਧਾਰਣ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।2. ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆAPS ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਡਾ. ਅਲਕਾ ਖੇਮਚੰਦਾਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਅਤੇ ਬੈਡ ਟੱਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।3. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕਪੁਰਸ਼ ਆਯੋਗ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਰਖਾ ਤ੍ਰੇਹਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਘੱਟ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ POCSO ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।4. ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਗਲਤਫ਼ਹਮੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ POCSO ਦੇ ਕੇਸNCRB 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, POCSO ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40–45% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ।UNICEF 2023 ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ੋਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।NFHS-5 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 18% ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੌਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 82% ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ POCSO ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਜੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।