प्रदेश में दस साल से रुकी पदोन्नतियां एक जुलाई से प्रारंभ हो गईं। मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के अनुसार पदोन्नतियां दी जा रही हैं। इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई गई मगर न्यायालय ने इसे मान्य नहीं किया।