विशेष पीठ के समक्ष वर्ष 2019 में राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली 91 याचिकाओं पर प्रतिदिन सुनवाई हो रही है।