मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी दे दी। इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों के लिए समान नियम होंगे। यूसीसी के मसौदे में अनुसूचित जनजाति समुदाय को बाहर रखा है।